Rajasthan Budget 2024-25

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सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान का बजट पेश किया गया है। इस बजट में राज्य सरकार ने 70,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जो युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम है। गाय पालकों के लिए भी एक उपहार, ‘गोपाल कार्ड,’ का ऐलान किया गया है, जिसमें एक लाख रुपये तक का ब्याज रहित लोन शामिल है।

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने इस बार पहला बजट पेश किया है, और इसमें 70,000 पदों पर नौकरियां बनाने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करने, हाईटेक सिटी विकसित करने, ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड प्रदान करने जैसी कई घोषणाएं की गईं।

पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने भी अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का कदम उठाया।

वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार दोगुना होकर लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पूर्व सरकार ने केवल 93,577 करोड़ रुपये का व्यय किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर वार्षिक बजट पारित कराना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

बजट में आए कुछ मुख्य उपायों में शामिल हैं, जैसे कि 31 मार्च 2023 से पहले कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन ग्राहकों को 6 महीने की किस्तों में जमा करवाने का विकल्प, बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन, और गरीब परिवारों में होने वाली बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड।

राजस्थान का बजट 2024-25: सरकार की योजनाएं और घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें राज्य को समृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित हो रहे हैं।

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1. कृषि विकास: बिजली बिल पर पेनल्टी माफ

बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि 31 मार्च 2023 से पहले कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन ग्राहकों को मूल बकाया राशि 6 महीने की किस्तों में जमा करवाने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही, कृषि श्रेणी के अलावा अन्य कैटिगिरी के ग्राहक अगर पूरा बकाया बिल एक साथ जमा कराते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।

2. रोजगार के अवसर: 70,000 नौकरियां

सरकार ने युवाओं के लिए सम्बल प्रदान करने और उनके लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में, लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी जो युवाओं को नई रोजगारी का मौका प्रदान करेंगी। साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य: 1,000 करोड़ का आवंटन

अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, और अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

4. पर्यटन विकास: महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल के लिए 100 करोड़

महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को डिवेलप करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन हब बनाने का एक कदम है।

5. मंदिरों का सौंदर्यीकरण: 300 करोड़ का आवंटन**

कई प्रमुख मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे धार्मिक स्थलों को और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे पर्यटकों को भी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव हो।

6. सामाजिक योजनाएं: बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया

60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, रोडवेज बसों के किराए में 30% की छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इससे बुजुर्गों को आरामदायक यात्रा का मौका मिलेगा।

7. लाडली सुरक्षा योजना: गरीब बालिकाओं के लिए 1 लाख सेविंग बॉन्ड

गरीब परिवारों में होने वाली बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड जारी करने के लिए लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को बच्चियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक सहारा मिलेगा।

8. सामरिक विकास: पुरानी सरकार पर साधा निशाना

उपमुख्यमंत्री ने बजट भाषण में पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा और उनके कार्यकाल में हुई नीतियों की कमियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन, और तुष्टिकरण के कारण प्रदेश की विकास गति मंद हुई थी, जो नई सरकार से सुधारी जा रही है।

इस बजट के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं, जो राज्य की जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में प्रमुख हैं। इससे राजस्थान को नए ऊँचाइयों की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।*

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