Samvidhan Sanshodhan List In Hindi

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भारतीय संविधान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, व्यापकता और महत्वपूर्णता के क्षेत्र में अग्रणी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसे समय-समय पर आवश्यकता के हिसाब से संशोधित किया जाता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि भारतीय समाज के साथ-साथ राष्ट्र की उच्चतम मानदंडों के साथ कैसे टिकाऊ और समृद्धि कर रहा है।

भारतीय संविधान का इतिहास

भारतीय संविधान का इतिहास अंग्रेजों के समय से ही शुरू होता है, लेकिन इसका अधिकारिक रूप से लागू होना 26 जनवरी 1950 से हुआ था, जब भारत ने लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय, इसमें 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित था। साल 2020 तक, इसे 104 बार संशोधित किया गया और अब इसमें 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो 25 भागों में विभाजित हैं।

संविधान संशोधन लिस्ट 2024

1. 1st संविधान संशोधन (1951): इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वी अनुसूची को जोड़ा गया।
2. 7वां संविधान संशोधन (1956): इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया।
3. 10वां संविधान संशोधन (1961): इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
4. 12वां संविधान संशोधन (1962): इसके द्वारा गोवा, दमण और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया।
5. 14वां संविधान संशोधन (1962): इसके द्वारा पाण्डेचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया।
6. 18वां संविधान संशोधन (1966): इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चण्डीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।
7. 21वां संविधान संशोधन (1967): इसके द्वारा 8 वी अनुसूची में सिन्धी भाषा को शामिल किया गया।
8. 24वां संविधान संशोधन (1971): इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।
9. 45वां संविधान संशोधन (1974): इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया।
10. 36वां संविधान संशोधन (1975): इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 वे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया।
11. 42वां संविधान संशोधन (1976): यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, और इसे लघु संविधान कहा गया। इसमें 59 प्रावधान थे और कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।

यहाँ तक कि इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हक मिला और बहुपक्षीय प्रणाली में बदलाव के साथ-साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी सुधार किया गया।

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समाप्ति

इस प्रकार, भारतीय संविधान के संशोधनों ने राष्ट्र को समझदार, समृद्धिशील और सुरक्षित बनाए रखने के लिए संबंधित विषयों पर विचार किए हैं। आने वाले समय में भी, इसे समृद्धि और सामरिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि यह दुनिया के सर्वोत्तम संविधानों में से एक बना रहे।

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