राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में PDF Free Download

राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में PDF Download Info

राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में PDF, National Education Policy In Hindi PDF, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु PDF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं PDF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ PDF Free Download

राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में PDF Download

नेशनल एजुकेशन पालिसी :- 21वीं सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद 1986 में बनाई गई जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। जिसमें शिक्षा सम्बन्धित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है।

देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक(Regulator) होगा, इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक ‘ऑनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम’ पर काम करेगा। पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयारी की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। नया कौशल (जैसे कोडिंग) शुरु किया जाएगा। एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। वही हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।

(ISRO) प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है। जिसके तहत Education Policy में बहुत से बदलाव किये जा रहें हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ खास प्वाइंट्स

• शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर।
• प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी।
• वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा।
• छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा।
• नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं

• नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं।
• नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एक्यूमेंट दिए जाएंगे।
• मानव जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है।
• नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके।
• छठवीं कक्षा से बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी।
• नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा।
• नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
• शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
• नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया है जिसमें 3 साल की फ्री New Education Policy PDF (NEP) नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 – नई शिक्षा नीति | National education policy स्कूली शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
• नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जैसे मेडिकल तथा लाॅ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य तथ्य

• नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल अकैडमी क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।
• नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान ना रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रुक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
• नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है।
• नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहू विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है।
• नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक बढ़ा जा सकता है जिसमें छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहु विकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ-साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी।
• राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों मैं छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।
• नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा।‌
• नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए हैं । जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल , हायर एजुकेशनल काउंसिल , जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को रखा गया है।
• ई-लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सके।
• नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ

• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं।
• यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पड़ सकता है।
• वही इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।‌
• नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
• स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे।
• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।
• नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए b.ed की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है। यानी 2030 तक b.ed का कोर्स 4 साल का हो चुका है।
• नई शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म किया जा रहा है।
• राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा।‌
• छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रूचि है जैसे – खेल, कला, बॉक्सिंग, आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वही मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जा रहा है।
• छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हर संभव कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है।
• जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा।‌
• छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिसमें 1 साल में दो बार छात्रों की परीक्षाएं की जाएंगी।
• छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम/ कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।
• देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी।
• वहीं कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
• शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिससेशिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुए हैं ?

• कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा।
• कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 घंटे का होम वर्क दिया जाएगा।
• कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों को 2 घंटे का होम वर्क दिया जाएगा।
• छात्रों का बैग उनके वजन से केवल 10% अधिक होना चाहिए।
• जो छात्र एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते हैं उन्हें कोई होम वर्क नहीं दिया जाएगा।
• इसके अलावा पहली कक्षा व दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा।
• जब छात्रों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाएगा उसके साथ किताबों के वजन पर भी ध्यान दिया जाएगा।
• छात्रों के लिए स्कूलों में बाथरूम व पानी की सही सुविधा होनी चाहिए।