इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, Indira Gandhi Urban Employment Scheme, Indira Gandhi Shahari Rojgar Yojana, आवश्यक दस्तावेज, लाभ तथा विशेषताएं, आवेदन करने की प्रक्रिया PDF Free Download
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना PDF Download
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए संशोधित निर्देशों की घोषणा की है. सरकार ने बजट में घोषणा की कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी। सरकार इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नए सरकारी निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के निवासी अपने जन आधार कार्ड का उपयोग करके इस प्रणाली के तहत नामांकन कर सकते हैं।
बेरोजगारी के जवाब में, राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शेरी रोजगार गारंटी योजना की स्थापना की, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए शहरवासियों को रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शहरी लोगों को रोजगार की संभावनाएं प्रदान करने के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई एक योजना है। यह योजना, जिसे पांच साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, का उद्देश्य राज्य के शहरी लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है।
राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में इस योजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना, जो पांच साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी, का उद्देश्य राज्य के शहरी लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है। हालांकि, इस प्रणाली में कई समस्याएं हैं, जैसे योजना के बारे में शहरी गरीबों के बीच जागरूकता की कमी, उचित निष्पादन की कमी, और उचित निगरानी और मूल्यांकन की कमी।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- नागरिक के पास शहरी क्षेत्र में आवास का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- नागरिक का जन्म प्रमाण पत्र
- नागरिक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए पात्रता
- नागरिक राज्य के शहरी क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हो तथा राज्य का निवासी हो।
- राज्य के नागरिक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- IRGY आवेदन फॉर्म भरने वाले युवक की उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
- विषम परिस्थितियों जैसे कि कोरोना महामारी या किसी आपदा के समय प्रवासी मजदूर भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं।
- राजस्थान के जिन भी नागरिकों के पास जन आधार कार्ड नहीं वो नजदीकी जन सेवा केंद्र या इ-मित्र केंद्र पर जाकर अपने जन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उसके जन आधार के आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी सहारी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत संचालन करने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के माध्यम से अगले शहरी
- क्षेत्रों को मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर एक 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- सारी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि सभी शहरी क्षेत्र परिवारों को संबल दिया जाएगा।
- यह योजना शहरी क्षेत्र के जितने भी रोजगार नागरिक हैं उन सभी को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा।
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा ग्रामीण के एक सौ दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा कर दिया गया है।
- 25 दिन के रोजगार का वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- जिसके लिए लगभग 700 करोड रुपए खर्च राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था।
- इस योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष से कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्य अवनीत किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्व कांची सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम कहा जाता है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- अब आपको हम किस पर मौजूद कार्य हेतु आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको अपना जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन आईडी दर्ज करना है।
- जनाधार नही होने पर,नजदीकी ई-मित्र केंद्र द्वारा या फिर डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके आप अपना जन आधार बनवा सकते हैं।
- इसके बाद आपको आगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आवेदन फॉर्म की सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है।
- अपने सभी जरूरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है।